नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आर्थिक मागास वर्गातील सवर्णांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर आता सरकारने या आरक्षणाअंतर्गत गरीब सवर्णांसाठी राज्य सरकार संचलित तेल विपणन कंपन्यांच्या माध्यमातून पेट्रोल पंप आणि घरगुती गॅस एजन्सी देण्याबाबतचा विचार सुरु असल्याचे दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या आरक्षणांतर्गत घरगुती गॅस एजन्सी आणि पेट्रोल पंप गरीबांना दिले जाणार आहे. यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की ''या कंपन्या केंद्र सरकारच्या आरक्षण योजनेचे पालन करणार आहे. या योजनेंतर्गत 10 टक्के आरक्षण वाढविण्याचा विचार केला जात आहे. नवा पारित केलेला कायदा लागू झाल्यानंतर आर्थिक मागास (ईडब्ल्यूएस) श्रेणीला 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी औपचारिक प्रस्ताव योग्यवेळी लागू होईल. आरक्षणाच्या या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हे आरक्षण लागू केले जाणार आहे''.

दरम्यान, या सरकारी अधिकाऱ्याने याबाबत सांगितल्यानंतर पेट्रोलिम मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य केले नाही.